अदानी मामले पर कांग्रेस रोज पूछेगी तीन सवाल

नई दिल्ली| कांग्रेस ने रविवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री से अदानी मामले से संबंधित एक दिन में तीन सवाल पूछेगी। कांग्रेस ने कहा कि पनामा पेपर्स लीक के बाद प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस संचार प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को कहा, अदानी समूह के खिलाफ आरोपों के बीच, मोदी सरकार ने जोर-शोर से चुप्पी साध रखी है, जिसमें मिलीभगत की बू आ रही है। आज से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री से एक दिन में तीन सवाल करेगी।

प्रधानमंत्री के सामने एक सवाल उठाते हुए, रमेश ने आरोप लगाया, 4 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स के खुलासे के जवाब में वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि व्यक्तिगत रूप से एक बहु-एजेंसी जांच समूह को निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद, 5 सितंबर 2016 को चीन के हांग्जो में जी20 शिखर सम्मेलन में आपने कहा: 'हमें आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने, धन शोधन करने वालों का पता लगाने और उनका बिना शर्त प्रत्यर्पण करने और जटिल अंतरराष्ट्रीय विनियमों और अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता के उस ताने-बाने को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो इन भ्रष्टाचारियों और उनकी गतिविधियों को छिपाती है। यह हमें ऐसे सवालों की ओर ले जाता है जहां पर आप ये कहकर बच नहीं सकते कि 'हम अडानी के हैं कौन।

गौतम अदानी के भाई विनोद अडानी का नाम पनामा पेपर्स और पेंडोरा पेपर्स में बहामास और ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूहों में ऑफशोर कंपनियों को संचालित करने वाले व्यक्ति के रूप में नामित किया गया था। उन पर ऑफशोर शेल कंपनियों के माध्यम से स्टॉक में हेरफेर करने और खातों में धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है। आपने भ्रष्टाचार से लड़ने में ईमानदारी और 'नीयत' के बारे में अक्सर बात की है और यहां तक कि देश को नोटबंदी की भारी कीमत चुकानी पड़ी है।

उन्होंने कहा, इस तथ्य से क्या पता चलता है कि जिस व्यावसायिक इकाई से आप भली-भांति परिचित हैं, वह गंभीर आरोपों का सामना कर रही है, जो हमें आपकी जांच की गुणवत्ता और गंभीरता के बारे में बताती है?

कांग्रेस नेता ने कहा, यह कैसे संभव है कि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक, जिसे हवाई अड्डों और बंदरगाहों में एकाधिकार बनाने की अनुमति दी गई है, लगातार आरोपों के बावजूद इतने लंबे समय तक गंभीर जांच से बच सकता है? अन्य व्यापारिक समूहों को छोटे आरोपों के लिए परेशान किया गया और छापे मारे गए। क्या अदानी समूह ऐसी व्यवस्था के लिए आवश्यक था जिसने इन सभी वर्षों में 'भ्रष्टाचार-विरोधी' बयानबाजी से लाभ उठाया है?